5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰਡੀਏ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਚਪੜਾਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਰਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਸੀ (ਨਰਸਿੰਗ) ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਟਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਕਟਸ (ਪੀਆਈਸੀਟੀਈਐਸ) ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
• ਅਥਾਰਟੀ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ
• ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ; ਨਰਸਿੰਗ ਟਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼
• ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਠੇਕਾ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ