8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ “ਤੁਰੰਤ ਕਦਮਾਂ” ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਜੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 1:42 ਵਜੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 2 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ
• ਬੈਂਚ: ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ; ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
• ਪੰਜਾਬ ਨੇ “ਤੁਰੰਤ ਕਦਮਾਂ” ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ
• ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 1:42 ਵਜੇ ਦਾਇਰ; ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
• ਮਾਮਲਾ ਓਐਸਡੀ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ