ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 50 ਨਗਰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ “ਦੂਸ਼ਿਤ” (ਵਿਟੀਏਟਿਡ) ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 22 ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹੇ-ਫਾੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਿਸਾਲ (ਪ੍ਰੀਸੀਡੈਂਟ) ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ 28, ਮੋਗਾ 22) ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
• ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ “ਦੂਸ਼ਿਤ” ਕਰਾਰ
• ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ
• ਬੈਂਚ: ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ, ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਨਾ; ਨਿਰਦੇਸ਼ “ਅਸਾਧਾਰਨ” ਕਰਾਰ, ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ
• ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਤਾਰੀਖ਼ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਲਾਨੇਗਾ