ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚਪੀਈਸੀ) ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 29 ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸਦਨ, 17 ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ 29 ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੈਧ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਐੱਲ. ਆਰ. ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਂਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਲੇਟ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ hpec.nic.in ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਲੌਗ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 29-30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਸਬੂਤ ਸੁਣੇਗੀ
- ਸੁਣਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸਦਨ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ; ਲੋਕ 11:30 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ
- ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਵਰਤੋਂ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ
- ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
- ਜਾਂਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ; ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ