ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 20 ਨਵੰਬਰ — ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ “ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ” ਅਤੇ “ਇੰਨੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਸਿਫ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀਨ ਮਿਲਜ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਖ਼ਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼” ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਹਰੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ਼ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਧ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ “ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ; ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ।
- ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਸਿਫ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀਨ ਮਿਲਜ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਖ਼ਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼” ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
- ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ “ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀ” ਦੱਸ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ।
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਹਰੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਗ਼ਲਤੀ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ