ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (AEC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ ਕੇ ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ (GW) ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 GW ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 100 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। PTI ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਮਰੱਥਾ 8.78 GW ਹੈ, ਜੋ 24 ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸਨੂੰ 2031-32 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 22 GW ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2047 ਤੱਕ 100 GW ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (NPCIL) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ 54 GW ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 46 GW ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਥੋਰੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਕਾਸ SHANTI ਐਕਟ 2025 (ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹਾਰਨੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 1962 ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਵਰਧਨ, ਖਰਚ ਹੋਏ ਈਂਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• AEC ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ ਕੇ ਮੋਹੰਤੀ: ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ₹7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ।
• ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀ 2047 ਤੱਕ 100 GW ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 GW ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ 8.78 GW (24 ਰਿਐਕਟਰ); 2031-32 ਤੱਕ 22 GW ਦਾ ਟੀਚਾ।
• NPCIL ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2047 ਤੱਕ 54 GW ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ; ਬਾਕੀ 46 GW ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਰਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ।
• ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਥੋਰੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ 25% — ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ।