ਸਟਾਕਹੋਮ: ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਰਾਇਲ ਅਕਾਦਮੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (12 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ 2026 ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ — ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੌਬਰਟ ਈ. ਹਾਲ (83) ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡਫੋਰਡ (71) — ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋਇਕਨਾਮਿਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਕਰੋਇਕਨਾਮਿਕ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਯਾਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸੂਖਮ-ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ।

ਅਕਾਦਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਅਤੇ ਵੁੱਡਫੋਰਡ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਮੈਕਰੋਇਕਨਾਮਿਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬੁਨਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਨ ਹੈਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

83 ਸਾਲਾ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤੀ (ਵੇਜ ਰਿਜਿਡਿਟੀ) ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫਲਕਚੂਏਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਗ੍ਰੋਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਕਲ ਡੇਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ।

71 ਸਾਲਾ ਵੁੱਡਫੋਰਡ ਆਧੁਨਿਕ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਤ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ’ ਹਨ — ਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕ੍ਰੋਨਰ (ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਹੈ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਲਫ਼ਰੈੱਡ ਨੋਬਲ ਦੀ 1895 ਦੀ ਵਸੀਅਤ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਪੰਜ ਮੂਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਇਹ 1969 ‘ਚ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ‘ਸਵੇਰੀਜਸ ਰਿਕਸਬੈਂਕ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੋਏਲ ਮੋਕਿਰ, ਫਿਲਿਪ ਐਗਿਓਨ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਹੋਵਿਟ ਨੂੰ ‘ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.54 ਫ਼ੀਸਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 5.50 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖੋਜ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• 2026 ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੋਬਲ ਰੌਬਰਟ ਹਾਲ (ਸਟੈਨਫੋਰਡ) ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡਫੋਰਡ (ਕੋਲੰਬੀਆ) ਨੂੰ — ਘੋਸ਼ਣਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕਹੋਮ ‘ਚ
• ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ: ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸੂਖਮ-ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦ — ਘਰਾਂ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ
• ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ
• ਇਨਾਮ: 12 ਮਿਲੀਅਨ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕ੍ਰੋਨਰ (ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਡਾਲਰ), ਦੋਹਾਂ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ
• ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ: ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ