ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ — ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) — ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਿਟ, ਸਵਿਗੀ ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ, ਜ਼ੈਪਟੋ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਨਾਓ ਵਰਗੇ ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

FSSAI ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਤ ਪੁਨਹਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਹਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਸਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਹਰ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਤੀ, ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡਾਰਕ ਕਿਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਰਕ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ (ਫਰੋਜ਼ਨ) ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ FSSAI ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਫੂਡ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਿਟ, ਸਵਿਗੀ ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ — ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਪਾਬੰਦਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਗੇ ਉਲੰਘਣਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡਸੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ।

ਪੁਨਹਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ FSSAI ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਊਡ ਕਿਚਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਧਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• FSSAI ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਬਲਿੰਕਿਟ, ਸਵਿਗੀ ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ, ਜ਼ੈਪਟੋ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਨਾਓ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ
• ਹਰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਸਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਤੀ, ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ
• ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ
• ਡਾਰਕ ਕਿਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਪਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ; ਡਾਰਕ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂਚ ਸਖ਼ਤ
• ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਨਿਰੀਖਣ; ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ 5-6 ਗੁਣਾ ਵਧੀ