Wednesday, 18 November 2026  |  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਪੈਕਸ ਸਿਲਿਕਾ’ ਤਹਿਤ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ; ਏਆਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ — ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਪੈਕਸ ਸਿਲਿਕਾ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ‘ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 15 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ’ਚ ਹੋਈ ‘ਪੈਕਸ ਸਿਲਿਕਾ ਫਾਊਂਡਰਜ਼ ਰੀਟਰੀਟ’ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ (ਏਆਈ) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਖਣਿਜਾਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਕਤਰ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਜੈਕਬ ਹੇਲਬਰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਪੈਕਸ ਸਿਲਿਕਾ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਹਿੱਸੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ’ ’ਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਡਾਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਏਆਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਏਆਈ ਅਪਣਾਉਣ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਹਿਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਚਕ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਅਜੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ — ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਪੈਕਸ ਸਿਲਿਕਾ’ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਮਨੀ, ਸਵੀਡਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੈਮੀਕਾਨ 2.0 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ
  • ਮਕਸਦ: ਏਆਈ ਲਈ ਚਿੱਪ, ਖਣਿਜ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
  • ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ’ ਤੇ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ’ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ
  • ਪੰਜ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ; ਫੰਡਿੰਗ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ
  • ਭਾਰਤ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ; ਇਹ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ

ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤਾਂ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ — ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੁਨੇਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।