ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 71 ਮੈਂਬਰੀ “ਪੀਪਲਜ਼ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ” ਨੇ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ (ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ), ਜਾਸੂਸੀ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਦ-ਪਾਰ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ — ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ — ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਏਦਾਸੋ ਰੌਦਰੀਗ ਬਾਯਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੀ ਜੇਹਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਰਮਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਾਯਾਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਨਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਦਮਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਯੋਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਤਖਤਾਪਲਟ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੈਪਟਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਟ੍ਰਾਓਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਸੂਸਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਮ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ “ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ “ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਿਆਂਕ ਫਾਂਸੀ 1988 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ — ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਦੀ 71 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ
• ਅੱਤਵਾਦ, ਜਾਸੂਸੀ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
• 2018 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਜ਼ਾ; ਆਖਰੀ ਫਾਂਸੀ 1988 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ
• ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਜੇਹਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ; ਨਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚਰਮਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ
• ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਆਲੋਚਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਖਤਰਾ