ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਏਜੰਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਟਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਆਈਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਲਾਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮੱਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਝੋਟਾ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
• ਟੀਮ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੀ; ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਵੇਗੀ
• ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ
• ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
• ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ